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लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश हुआ ''तीन तलाक बिल'', कांग्रेस ने साधा निशाना

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में भी ''तीन तलाक बिल'' को पेश कर दिया है।

लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश हुआ

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और केंद्र सरकार इस दौरान अपना महत्वपूर्ण बिल तीन तलाक राज्यसभा में पेश हुआ। राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को पेश किया है।

बीते दिन भाजपा ने संसदीय बैठक की थी, जिसमें उसने सभी विपक्षी दलों से इस बिल को पास करने के लिए अपील की थी। उसने कांग्रेस से इसे पास करने के लिए सहयोग मांगा की थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के विरोध के चलते बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजने की पूरी संभावना है।

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विपक्ष में कई दल

हालांकि सरकार अब भी बिल को पास कराने की कोशिश में लगी है। बीजेडी और एआईएडीएमके और डीएमके भी विरोध में हैं। सपा,एनसीपी और बीएसपी समेत लेफ्ट भी बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजना चाहते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सहित विपक्ष दल एकजुट होकर मोदी सरकार पर संशोधन के लिए दबाव बनाने और उसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग कर सकते हैं।

एक बार में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत के अपराध में पति को तीन साल की सजा के प्रावधान वाले इस बिल को पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित किया गया था।

राज्यसभा में दल की ताकत

कांग्रेस-57 और भाजपा-57 दोनों की संख्या बराबर है। लेकिन कांग्रेस को अन्य छोटे दलों का समर्थन मिल सकता है जिनकी संख्या करीब 72 है। वहीं भाजपा के पास अपने अलावा सहयोगी दलों के सिर्फ 20 सांसदों का समर्थन है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीन तलाक पर प्रतिबंध लग चुका है। इसलिए विधेयक को इसी सत्र में पारित करने की जल्दबाजी का कोई ठोस आधार सरकार के पास नहीं बनता है।

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