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Triple Talaq : ये है तीन तलाक अध्यादेश के जुड़ी 5 अहम बातें, जो हर किसी को होनी चाहिए मालूम

केंद्र की मोदी सरकार का सबसे अहम कानून तीन तलाक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नया कानून सरकार को 6 महीने में पास कराना होगा।

Triple Talaq : ये है तीन तलाक अध्यादेश के जुड़ी 5 अहम बातें, जो हर किसी को होनी चाहिए मालूम

केंद्र की मोदी सरकार का सबसे अहम कानून तीन तलाक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नया कानून सरकार को 6 महीने में पास कराना होगा। मोदी सरकार जो अध्यादेश ला रही है उसके मुताबिक अब इस बिल को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।

मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक कानून को लागू करने के लिए बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी। इससे पहले इस बिल को पास कराने को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में काफी बहस हुई। अभी भी यह अहम बिल राज्यसभा में लंबित है।

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बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2014 में मुस्लिम महिलाओं से वादा किया था कि वो सरकार बनने पर तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगी। जिसको लेकर विपक्ष और पक्ष में काफी मतभेद रहे। इसके अलावा मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर आलोचना की। कांग्रेस ने संसद में कहा था कि इस बिल के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाना चाहिए।

नए अध्यादेश के मुताबिक, अब तीन तलाक अपराध होगा और इसके लिए तीन साल की सजा होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसके साथ ही यह कानून लागू हो गया। अब 6 महीने में सरकार को इसको लेकर सख्त कानून बनाना होगा। इसको लेकर 5 अहम बातें हैं, जो हर इंसान को मालूम होनी चाहिए।

5 अहम बातें-

1. तीन तलाक को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये एक कानून बना गया है। लेकिन अभी इसको पूर्ण रुप देने के लिए सरकार को 6 महीने में सख्त कानून बनाना होगा।

2. केंद्र सरकार को छह माह में इस अध्यादेश को विधेयक की शक्ल में संसद में पारित कराना होगा।

3. तीन तलाक मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को अपराधी माना जाएगा। तीन साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

4. इस कानून के तहत अब पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदारों की शिकायत पर ही कार्रवाई होगी और वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी या अंजान व्यक्ति की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगीय़।

5. तीन तलाक मामले में गिरफ्तार आरोपी की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है। इसके अलावा तीन तलाक देने वाले पति को मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकते हैं।

बता दें कि मोदी सरकार की कड़ी मेहनत के बाद तीन तलाक बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है और यह राज्यसभा में विचार के लिए लंबित है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर संशोधन की मांग कर रही है।

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