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अगले साल से नई हज नीति के तहत होगी यात्रा, हज यात्रियों को मिल सकता है ये तोहफा

एक बार से ज्यादा हज यात्रा पर लग सकती है रोक।

अगले साल से नई हज नीति के तहत होगी यात्रा, हज यात्रियों को मिल सकता है ये तोहफा

देश में अगले साल से हज यात्रा केंद्र सरकार की नई हज नीति के तहत शुरू होगी, जिसमें हज यात्रा को सस्ती और सुगम बनाने की कवायद फिर से समुद्री मार्ग से हज यात्रा करने की तैयारी हो रही है।

वहीं नई हज नीति में एक बार से ज्यादा हज यात्रा पर रोक लगाने का प्रावधान होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हर उस भारतीय को हज यात्रा कराने का मौका देने की नीति पर काम कर रही है जो धन के अभाव में चाहते हुए भी हज यात्रा नहीं कर पाता।

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इसके लिए केंद्र सरकार सस्ती हज यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए पानी के जहाज द्वारा हज यात्रा करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के साथ समुद्री मार्ग को हज यात्रा के लिए इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

नई हज नीति के बारे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज नीति-2018 तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी माह के अंत तक हज नीति को जारी किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हज नीति लाने का मकसद हज की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। खासकर नई हज नीति की पहलों में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा को दोबारा शुरू करने का प्रावधान है, जो वर्ष 1995 में रोक दिया गया था।

उनका तर्क है कि यात्रियों को जहाज (समुद्री मार्ग) से भेजने पर यात्रा संबंधी खर्च करीब आधा हो जाएगा। नई तकनीक एवं सुविधाओं से युक्त पानी का जहाज एक समय में चार से पांच हजार लोगों को ले जाने में सक्षम हैं।

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28 को होगी उच्च स्तरीय बैठक

उन्होंने कहा कि समुद्री मार्ग से हज यात्रा को दोबारा शुरू करने की तैयारी के तहत आगामी 28 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में जहाजरानी मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल होंगे।

नकवी ने कहा कि समुद्री मार्ग से हज यात्रा के सम्बन्ध में सऊदी अरब की सरकार से भी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नई हज नीति के बारे में विभिन्न पक्षकारों के साथ चर्चा की गई है और यह उच्चतम न्यायालय के साल 2012 के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाई जा रही है।

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