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चीन की सभी चालों को मात देने के लिए भारत ने खेला ये दांव

2001 में सासेक की स्थापना हुई जिसके बाद साल 2104 में मालदीव और श्रीलंका भी इसके सदस्य बन गए।

चीन की सभी चालों को मात देने के लिए भारत ने खेला ये दांव
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चीन और भारत के बीच तनातनी का माहौल कायम है। चीन भारत को लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है और अपने वन बेल्ड वन रोड परियोजना के माध्यम से दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की फिराक में है। भारत ने चीन की चालों का जवाब देने के लिए हथियार तैयार कर लिया है और वो है सासेक। आइए आपको बताते हैं क्या है सासेक परियोजना और यह भारत के लिए कैसे अहम है।


क्या है सासेक परियोजना
इस परियोजना की शुरूआत भारत ने कई वर्ष पहले भूटान, नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार को जोड़ने के लिए की थी। सासेक का पूरा नाम साउथ एशियन सब रिजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन है। इस परियोजना के तहत 1630.29 करोड़ दिए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत ङारत मणिपुर के इम्फाल-मोरेह को जोड़ेगा। पूर्वी एशियाई देश मके बाजार में अपने पांव जमाने के लिए भारत के लिए यह मार्ग अहम माना जा रहा है। भारत इस मार्ग के जरिए पूर्वी एशियाई बाजारों को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ सकता है।
इसके साथ ही भारत बैंकाक में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इस निर्माण के बाद पड़ोसी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और भारत विकास की तरफ तेजी से अग्रसर होगा।
कैसे बना था सासेक
दक्षिण एशियाई देशों के बीच रोड कनेक्टिविटी और व्यापार को ध्यान में रखते हुए सार्क देश यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने 1996 में साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रएंगल(SAGQ) की स्थापना की थी। पर्यावरण, ऊर्जा, व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। 1997 में इसे औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। एसएजीक्यू ने आर्थिक मजबूती के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्षेत्रीय स्तर पर मदद मांगी है।
2001 में सासेक की स्थापना हुई जिसके बाद साल 2104 में मालदीव और श्रीलंका भी इसके सदस्य बन गए। 2017 में म्यांमर सासेक का सदस्य बना।
क्यों किया गया था सासेक का गठन
सभी देश किसी न किसी संसाधन में कुशल हैं जैसे गैस के मामले में बांग्लादेश, हाइड्रोपावर के मामले में भूटान और नेपाल। यातायात, व्यापार, ऊर्जा और इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट के क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए इसका गठन किया गया।

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