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केंद्र ने SC से कहा- तीन तलाक और बहुविवाह प्रथा को करे खत्म

सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक और बहुविहवार का महिलाओं की स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है।

केंद्र ने SC से कहा- तीन तलाक और बहुविवाह प्रथा को करे खत्म
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मुसलमानों के बीच तीन तलाक और बहुविवाह (चार निकाह) प्रथा का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया।
केंद्र ने मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक की प्रथा का विरोध करते हुए कहा है कि 65 वर्षों से मुस्लिम समुदाय में सुधार न होने की वजह से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर व असुरक्षित बना दिया है। सरकार इस पक्ष में है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक और बहुविवाह के चलन को समाप्त कर दें। साथ ही, लैंगिक समानता और धर्म निरपेक्षता के आधार पर इन पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया।
सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक और बहुविहवार का महिलाओं की स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत ट्रिपल तलाक या बहुविवाह की छूट नहीं मिली है और न ही यह धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस्लामिक राष्ट्रों में पर्सनल लॉ में काफी पहले किए गए बदलाव का संदर्भ देते हुए सरकार ने ईरान, इंडोनेशिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में विवाह के नियमों में किए गए बदलाव का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के पांच सितंबर के आदेश का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा, यह उल्लेखनीय है, यहां तक कि धर्मशासित राष्ट्रों ने भी इस क्षेत्र में कानून में बदलाव किए हैं और इसीलिए भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में संविधान के अंतर्गत महिलाओं को दिए गए अधिकारों से इनकार करने का कोई कारण ही नहीं बनता।
सामाचार जगत के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने पांच सितंबर को अपने आदेश में केंद्र सरकार को तीन तलाक सहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था।
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