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राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, तीन तलाक पर भाजपा ने बदली रणनीति- कांग्रेस को बताया महिला विरोधी

एक झटके में लोकसभा में पास होने वाला तीन तलाक बिल राज्यसभा में जाकर अटक गया। इस बिल को मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी बिल भी माना जा रहा है।

राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, तीन तलाक पर भाजपा ने बदली रणनीति- कांग्रेस को बताया महिला विरोधी
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एक झटके में लोकसभा में पास होने वाला तीन तलाक बिल राज्यसभा में जाकर अटक गया। इस बिल को मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी बिल भी माना जा रहा है। इससे पहले कि यह बिल पास होता लगातार जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा अनश्चितकालीन के लिए स्‍थगित कर दी गई। साफ है अब बजट सत्र से पहले इस बिल पर कोई कदम बढ़ा पाना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

गौरतलब है कि सरकार को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि राज्यसभा में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल तीन तलाक बिल को इतनी आसानी से पास नहीं होने देंगे। इसलिए उसने शुरूआती दो दिन राज्यसभा में बिल के लिए पूरा जोर लगाने के बाद अंत में अपनी रणनीति बदलते हुए विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया।

तीन तलाक पर कांग्रेस पर तीखे प्रहार

भाजपा का पूरा जोर इस बात पर रहा कि तीन तलाक बिल के बहाने विपक्ष खासकर कांग्रेस को महिला विरोधी साबित किया जा सके, यही कारण रहा कि सरकार के तमाम बड़े मंत्री रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली और स्मृति ईरानी कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का कटाक्ष करते दिखे।

तीन तलाक बिल में जेल भेजने के प्रावधान गलत

तीन तलाक बिल पर विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि शिकायत पर पति को जेल भेज दिया जाए। विपक्ष का तर्क है कि दुनियाभर में कहीं भी तलाक ‌देने पर पति को जेल भेजने का प्रावधान नहीं है।

तीन तलाक बिल में सजा ज्यादा कड़ी

केंद्र द्वारा पेश मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 में तीन तलाक देने पर दंड के तौर पर तीन साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मतलब कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो उसे तीन साल तक की सजा दी जा सकती है।

तीन तलाक बिल में दुरुपयोग की आशंका ज्यादा

तीन तलाक कानून में तीन साल की सजा को लेकर विपक्ष ने कहा कि यह अत्यंत कड़ा दंड है। जिसका दुरुपयोग होने की ज्यादा आशंका है। महिलाएं किसी भी अन्य कारण से इस कानून का दुरुपयोग करेंगी।

तो भरण पोषण कौन देगा...?

तीन तलाक के एक प्रावधान को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, जिसमें तीन तलाक पीड़िता को पति की तरफ से गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष का सवाल है कि जब पति को जेल भेज दिया जाएगा तो गुजारा भत्ता कौन देगा और पति के जेल में होने पर घर की आय का जरिया क्या रहेगा और कैसे महिला और बच्चों का भरन पोषण होगा।

तीन तलाक बिल पर ओवैसी का कहना

तीन तलाक पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि तीन तलाक बिल के बहाने सरकार मुस्लिमों को जेल भेजने की तैयारी में है। एमआईएम का तर्क है इसका इस्तेमाल उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह दहेज विरोधी कानून का किया जा रहा है।

तीन तलाक के बाद बजट सत्र 29 से, एक फरवरी को बजट होगा पेश

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से प्रारंभ होगा और एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज इसकी अनुशंसा की। संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा।

कुमार ने बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से नौ फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण पांच मार्च से छह अप्रैल तक चलेगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया।

लोकपाल बिल पर राहुल तंज

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल बिल को लागू नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर एक बार फिर से करारा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, 'बीत गए चार साल, नहीं आया लोकपाल.,जनता पूछे एक सवाल, कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?' उन्होंने पीम मोदी और बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए सवाल दागा कि क्या ये लोकतंत्र के रक्षक और जवाबदेही सुनने के अग्रदूत हैं।

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