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आर्टिकल 35ए पर 6 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर 5 जजों की एक बेंच बनाई है, जो इसका फैसला सुनाएगी।

आर्टिकल 35ए पर 6 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला

पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में लगी अनुच्छेद 35ए को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच इस अनुच्छेद को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

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कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 5 जजों की एक बेंच बनाई है, बेंच 6 हफ्तों में इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि बेंच अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 की जांच सैंविधानिक रूप से जांच करेगी और इसके तहत मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जे पर भी फिर से विचार होगा।

वहीं जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 2002 में इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिससे यह मामला सेटल हो गया था। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35ए को लेकर चल रही बहस के बीच शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।

पीएम से मिलने के बाद मुफ्ती ने कहा कि हमारे एजेंडे में ये तय था कि आर्टिकल 370 के तहत राज्य को मिल रहे स्पेशल स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम ने भी इस मुद्दे पर सहमति जताई है।

वहीं उन्होंने 35ए के मुद्दे पर कहा कि राज्य में स्थिति सुधर रही है, उसके लिए कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 35 ए के हटने से राज्य में निगेटिव मैसेज जाएगा, जिससे राज्य में काफी असर पड़ेगा।

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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को जम्मू बनाम कश्मीर की लड़ाई बताते हुए प्रोपेगैंडा फैला रही है।

उन्होंने कहा कि अगर इस अनुच्छेद को खत्म किया गया तो अन्य राज्यों के लोग कश्मीर आकर संपत्ति खरीदेंगे और अपने बच्चों के लिए शैक्षिणिक स्कॉलरशिप हासिल करेंगे, राहत सामग्री लेंगे और सरकारी नौकरियां भी ले लेंगे।

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