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सुप्रीम कोर्ट ने आज ''आधार की वैधता'' समेत इन अहम मुद्दों पर दिया ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से शुरू होगा। इसके लिए नियमों का पालन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार की वैधता समेत इन अहम मुद्दों पर दिया ऐतिहासिक फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।

लाइव अपडेट..

आधार के फैसले पर केके अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल मैं इस फैसले से काफी खुश हूं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है।
आधार के फैसले पर कपिल सिब्बल ने कहा कि करोड़ो लोगों का निजी डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास है, उसका दुरुपयोग होगा।
सुप्रीम कोर्ट अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से शुरू होगा। इसके लिए नियमों का पालन करना होगा। अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग न्यायिक प्रणाली में उत्तरदायित्व लाएगी।
सीबीएसई, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों से आधार की मांग नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती। इनकम टैक्स के जमा करने के लिए आधार अनिवार्य है। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए स्कूल में आधार देना जरूर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में आधार कार्ड जरूरी नहीं और मोबाइल के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। वहीं कोर्ट ने पेन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसे नागरिकता का हनन बताया है।
कोर्ट ने आधार बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिले।
जस्टिस सीकरी ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द डेटा सुरक्षा कानून बनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डुप्लीकेट आधार बनाना संभव नहीं है, आधार से समाज के गैर पढ़े-लिखे लोगों को आधार से पहचान मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने आधार की संवैधानिक वैधता पर फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में आरक्षण में SC / ST पर आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं, जो स्थिती पहले थी वही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर प्रमोशन में आरक्षण का फैसला छोड़ा है।

नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने 2006 का आरक्षण का फैसला बरकरार।

आधार के अलावा इन मामलों पर आएगा फैसला

- 2006 के फैसले में अजा-अजजा कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी थीं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कल फैसला सुनएगी।

- सुप्रीम कोर्ट देश भर में कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति देने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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- आधारा कार्ड के अलावा सुप्रीम कोर्ट 2006 के फैसले में अजा-अजजा कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ के मुद्दे पर भी अपना फैसला सुनाएगा।

- सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात से राज्यसभा सासंद अहमद पटेल की एक याचिका पर भी अपना फैसला सुनाएगा। पटेल ने यह याचिका गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी जिसमें राज्यसभा में उनके चुनाव के विरूद्ध भाजपा के एक नेता की याचिका पर सुनवाई खारिज करने के उनके अनुरोध को नकार दिया गया।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने पटेल एवं भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत के वकीलों की दलील सुनने के बाद 19 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

- सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है।

- सुप्रीम कोर्ट आज यह तय करेगा कि आपराधिक केस में किसी सांसद या विधायक के कोर्ट से दोषी ठहराए जाने पर उसकी कुर्सी तुरंत छीनने के लिए आदेश चुनाव आयोग जारी करे या फिर संबंधित सदन का सचिव जारी करे। फिलहाल यह आदेश सदन का सचिव जारी करता है।

सुप्रीम कोर्ट हिंसक भीड़ से सरकारी/निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि संजय भंसाली की फिल्म पद्मावत के दौरान सरकारी/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में आया और कोर्ट ने कहा कि हम इस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे।-

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