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किसानों की आत्महत्या का मसला रातोंरात नहीं सुलझ सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फसल बीमा योजना पर केंद्र की दलील से सहमति व्यक्त की है।

किसानों की आत्महत्या का मसला रातोंरात नहीं सुलझ सकता: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने फसल बीमा योजना पर केंद्र की दलील से सहमति व्यक्त की है। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि किसान समर्थक योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिए कम से कम एक साल के समय की आवश्यकता है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले को रातोंरात नहीं सुलझाया जा सकता है। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह बात कही है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केन्द्र को समय देते हुए गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स रिसोर्स एंड एक्शन इनीशिएटिव की जनहित याचिका पर सुनवाई 6 महीने के लिए स्थगित कर दी।

उन्होंने कहा कि 12 करोड़ किसानों में से 5.34 करोड़ किसान फसल बीमा सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में शामिल हैं। उन्होने आगे कहा कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत करीब 30 फीसदी भूमि है और 2018 के अंत तक इस आंकड़े में अच्छी खासी वृद्धि हो जायेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में किसानों के आत्महत्या के मामले बढऩे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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