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अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ''इन-चैंबर'' लेगा फैसला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सूची पर ''इन-चैंबर'' निर्णय लेगा, अनुच्छेद 35-ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इन-चैंबर लेगा फैसला: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि वह अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सूची पर 'इन-चैंबर' निर्णय लेगा, अनुच्छेद 35-ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।

अधिवक्ता बिमल रॉय जाद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। इस दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव और संजीव खन्ना भी शामिल रहे।

‘वी द सिटीजन्स, ने दायर याचिकाओं पर यह कहता हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है कि अदालत ने पहले मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी तक अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को बैंच ने स्थगित कर दिया था। केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट थी की राज्य में काननू व्यवस्था सही नहीं है, सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए।

बता दें कि अनुच्छेद 35-ए साल 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पर संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 35-ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।

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