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योजनाओं के लाभ के लिए ''आधार'' को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: SC

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला दिया है।

योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: SC
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। उसे आम आदमी को होने वाली समस्याओं का भी ध्यान रखना होगा।
इसके बाद कोर्ट ने नरमी दिखते हुए कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जानी है लेकिन इस समय ऐसा संभव नहीं है।
याचिका दायर करने वालों मे से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का सम्मान नहीं कर रही है कि आधार कार्ड का प्रयोग स्वैच्छिक होगा अनिवार्य नहीं।
उच्चतम न्यायालय ने 11 अगस्त, 2015 को कहा था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा और अधिकारियों को योजना के तहत एकत्र किए गए बायोमिट्रिक आंकड़े साझा करने से मना किया था।
हालांकि, 15 अक्तूबर, 2015 को उसने पुराने प्रतिबंध को वापस ले लिया और मनरेगा, सभी पेंशन योजनाओं भविष्य निधि, और राजग सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के स्वैच्छिक प्रयोग की अनुमति दे दी।
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