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कोल आवंटन में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, रंजीत सिंहा के भाग्य का होना था फैसला

गौरतलब है कि कोयला मंत्रालय ने इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल किया था।

कोल आवंटन में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, रंजीत सिंहा के भाग्य का होना था फैसला
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नई दिल्ली. कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वही सरकार ने कहा है कि आवंटन रद्ध होने पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। मंगलवार को आए फैसले में कोर्ट कोयला खदानों के आवंटन के भविष्य पर फैसला सुनाने वाला था। दरअसल कोर्ट ने पहले अपने फैसले में इन खदानों के आवंटन को अवैध घोषित किया था। इस फैसले में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के भाग्य का भी फैसला होना था।

गौरतलब है कि कोयला मंत्रालय ने इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल किया था। जिसमें अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के एक मई के उन बयानों को भी शामिल किया है कि कोर्ट ने अवैध घोषित किए गए आबंटनों को रद्द किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वो नीलामी के लिए विशेष प्रकार का कोई तरीका अपनाने पर भी जोर नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस अहम मामलों की सुनवाई करने वाली थी। इसमें यह तय होनेवाला था कि अवैध ठहराए गए 218 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाएं या नहीं। मामले की सुनवाई सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के लिए काफी अहमियत थी क्योंकि उन पर भी आरोप लगे हैं।

खदान आवंटन मामले में केंद्र सरकार ने 218 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह 80 ब्लॉक पहले ही रद्द कर चुकी है, जिनमें से 40 में उत्पादन शुरू हो चुका है। जबकि 6 अन्य ब्लॉक्स इसी साल से पांच करोड़ टन कोयला उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस मामले पर मंगलवार को होनेवाली फैसले में कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, कोल आवंटन से जुड़े अहम तथ्य -

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