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HIV रेप पीड़िता का नहीं होगा गर्भपात: SC

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रेप पीड़िता के 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात नहीं होगा।

HIV रेप पीड़िता का नहीं होगा गर्भपात: SC
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बिहार की रहने वाली एचआईवी रेप पीड़िता महिला को सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर दिया है।

एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्टेज पर महिला की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से उसके जीवन को खतरा हो सकता है। महिला रेप पीड़ित है साथ ही एचआईवी पॉजिटिव भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को रेप विक्टिम फंड से चार हफ्ते के भीतर पीड़िता को तीन लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि महिला के इलाज का सारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी और इलाज पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होगा।

दिल्ली का एम्स महिला के लिए ट्रीटमेंट ड्राफ्ट बनाकर देगा ताकि होने वाले बच्चे को HIV से बचाया जा सके। कोर्ट महिला के मामले में हुई देरी पर भी बिहार सरकार द्वारा मुआवजा तय करेगा।

बीती 27 मार्च को कोर्ट ने एक महिला के 27 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि डॉक्टरों की राय के मुताबिक, याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य सामान्य है और कोई खतरा नहीं है।

तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि इस मामले में राज्य के सरकारी अस्पताल की लापरवाही हुई है।

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