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जेल में बंद यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर को ‘कस्टडी पैरोल'' देने से न्यायालय का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के जेल में बंद प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को फिलहाल समयबद्ध ‘ कस्टडी पैरोल '' देने से आज इनकार कर दिया

जेल में बंद यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर को ‘कस्टडी पैरोल देने से न्यायालय का इनकार
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उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के जेल में बंद प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को फिलहाल समयबद्ध ‘ कस्टडी पैरोल ' देने से आज इनकार कर दिया और उन फ्लैट खरीददारों को ‘‘ यथानुपात ' राशि का वितरण करने का आदेश दिया जिनके पक्ष में न्यायिक आदेश हैं।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि रियल एस्टेट कंपनी की कुछ सम्पत्तियों की बिक्री के बाद उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में करीब 42 करोड़ रूपये जमा कराये गए। पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
पीठ ने कहा कि कुछ फ्लैट खरीददारों के पास राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से उनके पक्ष में आदेश हैं , उन्हें अधिवक्ता पवनश्री अग्रवाल द्वारा दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद यथानुपात आधार पर राशि वापस की जाए। अग्रवाल न्याय मित्र के तौर पर अदालत की सहायता कर रहे हैं। अभी तक उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में 102 करोड़ रूपये जमा हो चुके हैं।
जेल में बंद निदेशकों के लिए पेश होने वाले अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा, ‘‘ मैं फिलहाल जमानत नहीं मांग रहा हूं। मैं हिरासत पैरोल मांग रहा हूं। कृपया इस पर विचार करिये। ' वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि निदेशक धनराशि का सुचारू रूप से इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे जेल में बंद हैं। पीठ ने यद्यपि फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिय।
फिलहाल संजय चंद्रा और उनके भाई अजय जेल में बंद हैं। पीठ ने कंपनी को भी निर्देश दिया कि वह उन परियोजनाओं के संबंध में स्थिति रिपोर्ट एक सप्ताह में दायर करने का भी निर्देश दिया जहां काम का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। पीठ ने कंपनी को यह भी कहा कि वह एक योजना सुझाये कि बाकी काम कैसे पूरा हो सकता है।

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