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जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, संशोधन की मांग को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप की संशोधन याचिका की मांग को खारिज कर दिया है।

जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, संशोधन की मांग को किया खारिज
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जेपी इंफ्राटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संशोधन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि जेपी ग्रुप ने इस अर्जी से रुपये जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग की थी।

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आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 2 हजार करोड़ रुपये जमा करने होंगे। लेकिन वहीं जेपी ने कहा कि आज वो 50 करोड़ रुपया जमा कर सकते हैं।

वहीं फिर कोर्ट ने कहा कि जेपी अपनी संपत्ति बेचे, दूसरे की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि 13 नवंबर को सुनवाई के वक्त एक सही रकम लेकर कोर्ट आएं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे को 2500 करोड़ में दूसरी कंपनी को सौंपने की अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद जेपी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई थी।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि हम 11 सितंबर को दिए गए अपने आदेश में संशोधन के आवेदन पर विचार नहीं कर रहे हैं।

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हालांकि, हम 2,000 करोड़ रुपये जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच नवंबर कर रहे हैं।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उसके यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारों को अलग रखा जाये तथा दो हजार करोड़ रुपये जमा करने के 11 सितंबर के आदेश को वापस ले लिया जाए अथवा उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए।

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