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बोफोर्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 4500 से अधिक दिन की देरी के चलते CBI की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड में हिन्दुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील को खारिज कर दी।

बोफोर्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 4500 से अधिक दिन की देरी के चलते CBI की अपील खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड में हिन्दुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील दायर करने में 13 साल का विलंब माफ करने का जांच ब्यूरो का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपना फैसला सुनाया था।

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पीठ ने कहा कि वह अपील दायर करने में 4500 दिन से अधिक के विलंब के बारे में जांच ब्यूरो द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई ने इस साल दो फरवरी को अपील दायर की थी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई पहले से ही लंबित अधिवक्ता अजय अग्रवाल की अपील पर सुनवाई के दौरान ये सारे बिन्दु उठा सकता है। अग्रवाल ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रखी है।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही अजय अग्रवाल की अपील विचारार्थ स्वीकार कर चुकी है। अजय अग्रवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

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केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि जांच ब्यूरो की अपील खारिज होना उसे इस मामले में आगे जांच करने से नहीं रोकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया।

उच्च न्यायालय ने 2005 में अपने फैसले में हिन्दुजा बंधुओं-एस पी हिन्दुजा, जी पी हिन्दुजा और पी पी हिन्दुजा- तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिये थे।

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