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''पैन'' से ''आधार'' लिंक पर SC ने पूछे ये सवाल

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया।

पैन से आधार लिंक पर SC ने पूछे ये सवाल
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब हमने आधार कार्ड के इस्तेमाल को वैकल्पिक करने का आदेश दिया था, फिर इसे अनिवार्य क्यों किया गया।

इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो यह कानून नहीं बना था। रोहतगी ने कहा कि जांच में पाया है कि पैन कार्ड का कुछ शेल कंपनियों द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करना ही एक मात्र विकल्प है।

दरअसल पिछले महीने सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 139 एए में संशोधन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आधार कार्ड नंबर दिए जाने के नियम जोड़ दिया गया था।

जबकि कोर्ट की पिछली की सुनवाई में कहा गया था कि गैरलाभकारी सरकार की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अभी केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम्स में आधार का इस्तेमाल हो रहा है। इस केस में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

आधार को बताया था गैरजरूरी

आपको बता दें कि आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपनी किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है। इससे पहले वर्ष 2015 के अगस्त में भी कोर्ट की ओर से आधार कार्ड अनिवार्य नहीं करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया था कि आधार कार्ड या नंबर न होने पर भी किसी शख्स को कोई सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

यहां हो रहा इस्तेमाल

पासपोर्ट बनवाने में।

बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए।

कई तरह के इंश्योरेन्स लेने के लिए।

कई कंपनियों के नए मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए। पुराने मोबाइल कनेक्शन को भी आधार से अपडेट करने का विचार है।

रेल टिकटों पर कंसेशन में।

वोटर्स लिस्ट में अपना नाम वेरिफाई करवाने में।

- इपीएफओ के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए।

- आईटी रिटर्न के लिए। नए बिल के तहत नया पैन जारी करने के लिए आधार जरूरी होगा।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने के लिए।

- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और हाल ही में लॉन्च हुए भीम ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर करने के लिए।

- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: इसमें भी आधार का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा गैस सब्सिडी के लिए।

- कई मामलों में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए।

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