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चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार अब ऐसे कसेगी लगाम

केंद्र सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद भी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर रोक नहीं लगा पाई है।

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार अब ऐसे कसेगी लगाम

केंद्र सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद भी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर रोक नहीं लगा पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती से केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और रेप विडियोज के प्रसार को रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए और हॉटलाइन नंबर जारी करे। जिससे जरिए कोई भी व्यक्ति अपना नाम गुप्त रखकर ऐसे वीडियोज को अपलोड करने वाले लोगों की शिकायत दर्ज करा सके।

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यूयू ललित और जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ने कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति के इस सुझाव को स्वीकार किए हैं। इस समिति में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, याहू और के साथ ही केंद्र का भी रिप्रेजेंटेशन था। कोर्ट ने समिति के सुझाव को केंद्र को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देष दिए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री के इस समिति ने 11 सुझाव दिए हैं जिससे चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और रेप के वीडियोज को इंटरनेट से अपलोड और शेयर करने से रोका जा सकेगा।

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समिति के इन सुझावों के मुताबिक, केंद्र को सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशन्स और ऑनलाइन सर्च इंजन के साथ मिलकर काम करना चाहिए साथ ही कीवर्ड्स ढूढ़कर उन साइट्स को ब्लॉक करना चाहिए जिससे लोग अश्लील वीडियोज को सर्च करने में असमर्थ रहे। समिति के इन सुझावों को लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को केंद्र को स्टेटस रिपोर्ट दायर के लिए कहा है।

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