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SC ने पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाने से किया इंकार, कहा-व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होगा उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अगस्त 2014 में इसी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ऑनलाइन कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून की बात कही थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस आर.एम.लोढ़ा बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय को इस खतरे से निपटने के लिए एक संयुक्त कोशिश करने को कहा था।

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