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''आधार'' पर 11 राज्यों को नोटिस जारी कर SC ने मांगी राय

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर राज्यों को नोटिस जारी किया है।

आधार पर 11 राज्यों को नोटिस जारी कर SC ने मांगी राय
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर राज्यों को नोटिस जारी किया है। जिन राज्यों ने आधार कार्ड (यूआईडी) को तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी बनाया हुआ है। इसके तहत सैलरी देने से लेकर स्कूल-कॉलेज में ऐडमिशन, मैरेज रजिस्ट्रेशन और एलपीजी कनेक्शन वगैरह लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी. एस. चौहान की अगुआई वाली बेंच ने राज्यों से जानना चाहा है कि वे बताएं कि आधार कार्ड स्कीम का नेचर क्या है और क्या उक्त सुविधाओं से आधार को लिंक किया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 10 दिसंबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि कई राज्यों ने सर्कुलर जारी कर आधार कार्ड जरूरी किया है। दिल्ली में शादी के पंजीकरण में, महाराष्ट्र में टीचरों के वेतन में, कर्नाटक में छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि वे आधार कार्ड की अनिवार्यता के मुद्दे पर राज्यों का पक्ष भी जानना चाहते हैं।

आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के वकील अनिल दीवान ने दलील दी कि सरकार की ओर से तमाम प्राइवेट डेटा लिया जाना आम आदमी के राइट टु प्राइवेसी में दखल है। आधार स्कीम पूरी तरह से मूल अधिकार में दखल है। यह संविधान के अनुच्छेद-14 (राइट टु इक्वैलिटी) और अनुच्छेद-21 (राइट टू लाइफ ऐंड लिबर्टी) में दखल है। सरकार कहती है कि यह आधार स्कीम स्वैच्छिक है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आधार तमाम तरह की सुविधाओं के लिए अनिवार्य किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब दीवान ने यह दलील दी कि लोगों का व्यक्तिगत डेटा प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है. लोगों की प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उस पर कोई निगरानी नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजना में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगा रखी है। देश की तेल कंपनियों और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रोक हटाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि रोक से लोगों की भलाई के काम और योजनाएं प्रभावित होंगी।

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