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कावेरी विवाद में SC के फैसले से कर्नाटक में खुशी, तमिलनाडु के पानी में की गई कटौती

दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया।

कावेरी विवाद में SC के फैसले से कर्नाटक में खुशी, तमिलनाडु के पानी में की गई कटौती
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दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ की पीठ ने पिछले वर्ष 20 सितम्बर को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की तरफ से दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तमिलनाडु को मिलेगा 177.25 टीएमसी पानी

शुक्रवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाड़ु को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी। अब तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से कर्नाटक में खुशी की लहर दौड़ गई।

कर्नाटक में होने वाले चुनाव से पहले फैसला आने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि इस फैसले से कर्नाटक की जनता में खुशी की लहर है। इस फैसले से कर्नाटक के मिलने वाले पानी में 14.75 टीएमसी की बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्नाटक के बेंगलुरू में पेयजल की समस्या एवं औद्योगिक गतिविधियों की वजह से पानी बढ़ाया गया है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु 20 टीएमसी भूमिगत जल के लिए जिम्मेदार नहीं था और इसे देखा जाना चाहिए था।

ये था विवाद

तीनों राज्यों ने कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) की तरफ से 2007 में जल बंटवारे पर दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर 2007 में सीडब्ल्यूडीटी ने कोवरी बेसिन में जल की उपलब्धता को देखते हुए एकमत से निर्णय दिया था।

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फैसले में तमिलनाडु को 419 टीएमसीफुट (हजार मिलियन क्यूबिक फुट) पानी आवंटित किया गया था, कर्नाटक को 270 टीएमसीफुट, केरल को 30 टीएमसीफुट और पुडुचेरी को सात टीएमसीफुट पानी आवंटित किया गया था। शीर्ष अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसके फैसले के बाद ही कोई पक्ष कावेरी से जुड़े मामले पर गौर कर सकता है।

इस विवाद में फैसले आने की वजह से कर्नाटक से तमिलनाडु जाने वाले बसों की संख्यां में कमी कर दी गई। फैसला आने से पहले बेंगलुरू में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

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