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न्यायधीशों की रिटायरमेंट ऐज बढ़ाने पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय वकील आर के कपूर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

न्यायधीशों की रिटायरमेंट ऐज बढ़ाने पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत, उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देने हेतु दायर जनहित याचिका पर विचार करने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस बारे में निर्णय करना सरकार का काम है। न्यायालय वकील आर के कपूर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कपूर चाहते थे कि निचली अदालत के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की जाए।
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नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए याचिकाकर्ता ने संतुलन बनाने के लिए की थी उम्र बढ़ाने की अपील-

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