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सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड पर बड़ा आदेश, सभी राजनीतिक दल दें 30 मई तक चंदे का ब्यौरा

उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे चुनावी बांड्स की रसीदें निर्वाचन आयोग को 30 मई तक सील बंद लिफाफे में सौंपे।

सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड पर बड़ा आदेश, सभी राजनीतिक दल दें 30 मई तक चंदे का ब्यौरा
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सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सभी राजनीतिक दलों का बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वो चुनावी बांड्स की रसीदें चुनाव आयोग को सौंपे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सभी राजनीतिक दलों को 30 मई तक एक सील बंद लिफाफे में चुनाव पैनल को पार्टी चंदे की जानकारी सौंपे को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा है कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए प्रारंभ की गई ‘चुनावी बॉन्ड’ योजना एक नीतिगत निर्णय है। इसे लेने में कोई ‘खामी’ नहीं निकाली जा सकती है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
चंदा देने वालों का खुलासा करने के पक्ष में नहीं केंद्र
इस मामले में बुधवार को केंद्र और निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के लिए चंदा देने वालों के मामले में गोपनीयता बनाए रखने के बारे में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। सरकार चंदा देने वालों के नाम गोपनीय रखना चाहती है जबकि निर्वाचन आयोग पारदर्शिता के लिए इनके नामों का उजागर करने के पक्ष में है।

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