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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर याचिकाकर्ता से पूछा, सरकार को अपनी पर्सनल जानकारी देने में क्या एतराज

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर याचिकाकर्ता से पूछा कि आप प्राइवेट पार्टियों के साथ अपनी निजी जाकारियां साझा करते हैं तो सरकार के साथ साझा करने में क्या परेशानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर याचिकाकर्ता से पूछा, सरकार को अपनी पर्सनल जानकारी देने में क्या एतराज
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सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आधार को लेकर जानकारी शेयर करने वाली याचिका पर सुनाई की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप प्राइवेट पार्टियों के साथ अपनी निजी जाकारियां साझा करते हैं तो सरकार के साथ एड्रेस प्रूफ साझा करने में क्या परेशानी है।

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जज चंद्रचूड़ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप प्राइवेट पार्टी के पास जाते हैं। अगर आपको फोन चाहिए तो आप प्राइवेट पार्टी के पास जाते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी आपसे एड्रेस प्रूफ मांगती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सरकार मांगती है तो ये आपकी पहचान से जुड़ जाता है।

पांच जजों की संवैधानिक बेंच में से एक जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वे सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं और आपकी सैलरी किसी प्राइवेट बैंक में जमा की जाती है।

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क्या है आधार कार्ड

आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होता है।

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