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एसओएस इंटरनेशनल ने अनुच्छेद 35 ए मामले में खटखटाया न्यायालय का दरवाजा

पीओके से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल ने संविधान के अनुच्छेद 35 ए की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाओं में उसे भी पक्षकार बनाने के लिये आवेदन दिया है।

एसओएस इंटरनेशनल ने अनुच्छेद 35 ए मामले में खटखटाया न्यायालय का दरवाजा
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पीओके से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल ने संविधान के अनुच्छेद 35 ए की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाओं में उसे भी पक्षकार बनाने के लिये आवेदन दिया है।

संगठन ने एक वक्तव्य में यहां बताया कि कल दायर आवेदन में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित लोगों की दुर्दशा पर विचार करे। वे इस प्रावधान के शिकार हैं।
एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी के आवेदन में केंद्र द्वारा मंजूर मामूली राहत पैकेज की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसका लाभ वैसे लोग नहीं ले सकते हैं, जो राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं।
बयान में कहा गया है कि याचिका में 12 लाख लोगों और 1.5 लाख से अधिक परिवारों की दुर्दशा पर जोर दिया गया है जो अब भी ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बेहद निंदनीय और खराब दशा में रह रहे हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरे राज्यों में बस चुके विस्थापित लोग इस पैकेज का लाभ नहीं ले सकते हैं।

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