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लखवाड़-व्यासी परियोजना के लिये उत्तराखंड सहित छह राज्यों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर

उत्तराखंड में यमुना नदी पर बनने वाली 300 मेगावाट की लखवाड़-व्यासी बहुद्देशीय परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार और उत्तराखंड सहित छह राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये। इस परियोजना की लागत 3,966.51 करोड़ रुपये अनुमानित है।

लखवाड़-व्यासी परियोजना के लिये उत्तराखंड सहित छह राज्यों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर
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उत्तराखंड में यमुना नदी पर बनने वाली 300 मेगावाट की लखवाड़-व्यासी बहुद्देशीय परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार और उत्तराखंड सहित छह राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये। इस परियोजना की लागत 3,966.51 करोड़ रुपये अनुमानित है।

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एमओयू पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस्तखत किए।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, लखवाड़-व्यासी परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया जाना है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 33.06 करोड़ घन मीटर होगी और इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा, इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 7.89 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध होगा।
परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। परियोजना पर आने वाले कुल 3,966.51 करोड़ रुपये की लागत में से 1,388.28 करोड़ रुपये का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी हो जाने के बाद तैयार बिजली का पूरा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा।
परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2,578.23 करोड़ रुपये के खर्च का 90 प्रतिशत (2,320.41 करोड़ रु) केंद्र सरकार वहन करेगी। बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांटा जायेगा। इसमें हरियाणा 123.29 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक राज्य 86.75 करोड़ रुपये, राजस्थान 24.08 करोड़ रुपये, दिल्ली 15.58 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश 8.13 करोड़ रुपये का खर्च उठायेगा।

लखवाड़-व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना के अलावा ऊपरी यमुना क्षेत्र में किसाऊ और रेणुकाजी परियोजनाओं का निर्माण भी होना है। किसाऊ परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी टौंस पर देहरादून जिले में 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा।
वहीं रेणुकाजी परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी गिरि पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 148 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण होना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लखवाड़-व्यासी एक राष्ट्रीय परियोजना है जिससे सभी छह साझेदार राज्यों को लाभ होगा।

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