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हवाई यात्रा करने वालों को झटका

सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्कता फंड के लिए लेवी लगाने का प्रारूप किया जारी

हवाई यात्रा करने वालों को झटका
नई दिल्ली. सरकार देश के हर छोटे बड़े शहरों को हवाई नक्शे पर लाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्कता फंड के लिए लेवी लगा कर धन एकत्र करने की अपनी महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रारूप जारी कर दिया है। इस प्रारूप पर सभी प्रभावित होने व्यक्तियों से 30 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। सरकार फंड को स्थापित करने के लिए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करना चाहती है।

घाटे की भरपाई
जिन रूटों पर एयरलाइन कंपनियां कम या बिलकुल ही उड़ाने नहीं आपरेट करती थीं और जो हवाई रूट एक घंटे या उससे कम की अवधि में पूरी हो जाती है उन रूटों पर जो कंपनियां अपना ऑपरेशन प्रारंभ करेंगी और अगर उन्हें कोई घाटा होता है तो उसकी भरपाई इसी फंड के जरिए किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपनी इस योजना का खुलासा पिछले जुलाई महीने में ही कर दिया था परंतु प्रारूप को मंगलवार को कमेंट के लिए पब्लिक डोमेन में डाला है। इस फंड में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अन्य स्रोत द्वारा भी सहायता की जा सकती है। लेवी किस दर से वसूली जाएगी इसका निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक, केंद्रीय सरकार भारत के भीतर प्रचालित हो रही अनुसूचित उड़ानों पर ऐसे दर से लेवी वसूल कर सकेगी जिसे केंद्रीय सरकारअनुसूचित उड़ानों के लिए प्रयुक्त विमान की सीटिंग क्षमता और ऐसे मार्ग जिन पर ऐसी उड़ानें प्रचालित है,के लिए अधिसूचना जारी कर सकेगी।

क्यों पड़ी जरूरत
सरकार देश के भीतर छोटी अवधि के उड़ानों के जरिए देश के सभी राज्यों के छोटे शहरों को हवाई रूटों के जरिए जोड़ने की अपनी महत्वपूर्ण योजना के तहत यह फंड बनाना चाहती है तथा इस फंड के लिए मंत्रालय क्षेत्रिय संपर्कता लेवी वसूलना चाहता है।
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