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समुद्री क्षेत्र का होगा विकास

सागरमाला परियोजना के तहत मैरीटाइम क्लस्टर व सीईजेड बनेंगे

समुद्री क्षेत्र का होगा विकास
नई दिल्ली. केंद्र सरकार की समुद्री कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में देश के प्रमुख बंदरगाहों के अत्याधुनिक विकास व विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत अब भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए मैरीटाइम क्लस्टर और सीईजेड बनाने का निर्णय लिया है। देश के तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई एक मसौदा रिपोर्ट में मैरीटाइम क्लस्टर और सीईजेड बनाना महत्वपूर्ण कहा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार तटीय आर्थिक क्लस्टरों के बंदरगाहमुखी औद्योगिक विकास के बारे में तमिलनाडु तथा गुजरात में दो मैरीटाइम कलस्टरों की पहचान की गई है, जो जापान और दक्षिण कोरिया के सफल क्लस्टरों के समान हैं। तमिलनाडु में मैरीटाइम क्लस्टर का विकास चेन्नई के निकट किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान शिपयार्ड, प्रमुख बंदरगाह, स्टील क्लस्टर, ऑटोमोटिव तथा इंजीनियरिंग उद्योग, विश्वविद्यालय और कॉलेज जैसी सुविधाएं निकट है। तमिलनाडु में क्लस्टर विकास के लिए कामराजार पोर्ट लिमिटेड की 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यह स्थान कट्टुपल्ली बंदरगाह और शिपयार्ड से निकट है।

इन दोनों मैरीटाइम क्लस्टरों से मैरीटाइम उद्योग से व्यवसाय आकर्षित किया जा सकता है और क्लस्टर भागीदारों की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इस क्षमता के साथ गुजरात और तमिलनाडु भारत के लिए प्रमुख मैरीटाइम क्लस्टर के रूप में उभर सकते है। इनमें जहाज निर्माण तथा सहायक सेवाओं, मैरीटाइम सेवाओं, मैरीटाइम पर्यटन प्रोत्साहन तथ समुद्री उत्पादों को विकसित करने की संभावना है। मंत्रालय के अनुसार पूरी दुनिया में जहाज निर्माण के बाजार पर चीन, कोरिया तथा जापान का दबदबा है। ये देश विश्व की जहाज निर्माण क्षमता का 90 प्रतिशत पूरा करते है। अतिरिक्त क्षमताओं में कमी के बावजूद इस मांग के 2025 तक 150 एमएनडीडब्ल्यूटी तक और 2035 तक 300 एमएनडीडब्ल्यूटी होने की आशा है। इससे वैश्विक निर्यात में वृद्धि होगी।

पर्यटन का विकास
रिपोर्ट में भारत को समुद्री पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त मानते हुए एक्यूरियम, वाटर पार्क, मैरीन संग्रहालय, क्रूज पर्यटन तथा वाटर स्पोर्टस को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मछलीपालन उद्योग से रोजगार मिलेगा और राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था में समग्र सुधार आएगा। रिपोर्ट में समुद्री राज्यों में 14 सीईजेड और सागरमाला के अंतर्गत औद्योगिक क्लस्टरों के माध्यम से देश का बंदरगाहमुखी औद्योगिक विकास की भी चर्चा की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सीईजेड के स्पर्धी स्थिति से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और भारतीय व्यवसाय विश्व में स्पर्धी होगा। प्रस्तावित सीईजेड भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मैन्युफैकचरिंग और औद्योगिकरण को बल प्रदान करेंगे। इस परियोजना के तहत अब भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए मैरीटाइम क्लस्टर और सीईजेड बनाने का निर्णय लिया है। देश के तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई एक मसौदा रिपोर्ट में मैरीटाइम क्लस्टर और सीईजेड बनाना महत्वपूर्ण कहा गया है।

वैश्विक स्तर का लक्ष्य
मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जहाज निर्माण व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.45 प्रतिशत है और भारत का लक्ष्य 2025 तक 3-4 एमएनडीडब्ल्यूटी है। यह भी कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में अवसर, तटीय जहाजरानी में वृद्धि और वर्तमान जहाज बेडे को बदलने से भारत में जहाज निर्माण उद्योग में वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 तक समग्र जीडीपी में मैरीटाइम सेवाओं का 0.2 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य तय कर सकता है। 2025 तक अनुमानित 6 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी और 50 प्रतिशत की सेवा की हिस्सेदारी से मैरीटाइम सेवा उद्योग 2025 तक 6 बिलियन डॉलर का हो सकता है।
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