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500 फीसदी संपत्ति बढ़ने वाले नेताओं पर SC सख्त

एससी ने केन्द्र सरकार से मांगी जानकारी।

500 फीसदी संपत्ति बढ़ने वाले नेताओं पर SC सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन विधायकों और सांसदों की जानकारी मांगी जिनकी संपत्ति दो चुनावों के बीच 500 फीसदी तक बढ़ गई।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के रुख पर बुधवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए यह निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष इस संबंध में जरूरी सूचना रखें। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा उसके समक्ष सौंपे गए हलफनामे में दी गई सूचना अधूरी थी।

न्यायमूर्तिजे चेलमेश्वर और न्यायमूर्तिएस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि सीबीडीटी हलफनामे में सूचना अधूरी है। क्या यह भारत सरकार का रुख है। आपने अब तक क्या किया है।

पीठ ने कहा कि सरकार कह रही है कि वह कुछ सुधार के खिलाफ नहीं है। जरूरी सूचना अदालत के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अदालत ने सरकार से 12 सितंबर तक इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा।

शीर्ष अदालत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आय के स्रोत का खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस संबंध में दलीलें अधूरी रहीं और गुरुवार को भी जारी रहेंगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव देश के लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है और वे इस संबंध में शीर्ष अदालत के किसी भी निर्देश का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है जिसके दायरे में यह क्षेत्र भी आएगा। यह सिर्फ कचरे की सफाई करने तक सीमित नहीं है। भारत सरकार की मंशा सही दिशा में है।

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