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जानें प्रमोशन में आरक्षण पर क्यों हो रहा विवाद, जिस पर मचा बवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है। जिसको लेकर 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया गया।

जानें प्रमोशन में आरक्षण पर क्यों हो रहा विवाद, जिस पर मचा बवाल
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है। जिसको लेकर 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया गया।

इस मामले को फैसला कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दोबारा 7 जजों की पीठ के पास भेजना जरूरी नहीं है। साल 2006 से प्रमोशन में आरक्षण का मामला चल रहा है।

प्रमोशन में आरक्षण पर विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फैसले पर कहा कि प्रमोशन देना जरुरी नहीं है। नागराज मामले पर पीठ ने कहा था कि सरकार एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है लेकिन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की शर्त के साथ होगी। लेकिन इस मामले पर प्रमोशन को देना सही नहीं होगा। इस मामले में विवाद यह भी था कि पांच जजों की बेंच के फैसले को 7 जजों की पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। इसको लेकर भी सुनवाई थी।

2006 का फैसला

साल 2006 में नागराज मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि राज्य सराकर प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आकंड़े नहीं दे पाई थी। जिसको के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देने से पहले राज्य सरकार नौकरियों में एससी-एसटी अधिकारी के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि देश के संविधान में एससी-एसटी को पिछड़ा ही माना गया है। जिसकी वजह से इस वर्ग को दर्शाने वाले आंकड़े जुटाना जरुरी नहीं है।

2006 के फैसले में एससी एसटी कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थीं। बता दें कि 12 साल बाद भी न तो केंद्र और न राज्य सरकारों ने ये आंकड़े दिए जिसके चलते सभी कानून को रद्द किया गया है।

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