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एससी-एसटी आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकता आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित राज्यों में आरक्षण के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि देशभर में आरक्षण की एक समान व्यवस्था अपनाई जाएं।

एससी-एसटी आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकता आरक्षण
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित राज्यों में आरक्षण के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि देशभर में आरक्षण की एक समान व्यवस्था अपनाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एससी, एसटी आरक्षण समुदाय के लोग एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं वे किसी दूसरे राज्य में उसका फायदा नहीं ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये अखिल भारत स्तर पर आरक्षण का नियम विचार करने योग्य होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आरक्षण का लाभ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगा।

एससी और एसटी के आरक्षण पर केंद्र में मामले के खिलाफ एम नागराज में 12 वर्षीय फैसले को एक बड़ी खंडपीठ के लिए पुनर्विचार आवश्यकता है या नहीं।

ये समीक्षा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता मे की गई है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को अपने 2006 के फैसले के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। अदालत का कहना था, पांच सदस्यीय पीठ पहले यह देखेगी कि इस मसले पर सात सदस्यीय पीठ द्वारा सुनवाई की जरूरत है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में शामिल पांच जजों में से चार जजों ने इस बात पर जोर दिया कि देशभर आरक्षण की व्यवस्था समान होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली समेत सातों केंद्र शासित राज्यों में सभी को सामान आरक्षण व्यवस्था की जरूरत है।

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