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जानें क्या है SC-ST Act को लेकर विपक्ष और दलितों का विवाद, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी-एसटी एक्ट को लेकर देश की सियासत गर्म है। दलित और आदिवासी संगठनों ने एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज बंद बुलाया है। इसको लेकर कई संगठनों ने इनका खुला समर्थन किया है।

जानें क्या है SC-ST Act को लेकर विपक्ष और दलितों का विवाद, जानें पूरा मामला
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी-एसटी एक्ट को लेकर देश की सियासत गर्म है। दलित और आदिवासी संगठनों ने एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज बंद बुलाया है। इसको लेकर कई संगठनों ने इनका खुला समर्थन किया है।

कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के तहत सीधी गिरफ्तारी और आपराधिक मामला दर्ज नहीं किये जाने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों समेत सभी दलित और आदिवासी ओबीसी समुदाय ने विरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

एससी-एसटी एक्ट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट का निर्णय इस आधार पर आया है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज अधिकांश मामले फर्जी होते हैं और एक्ट का सहारा लेकर निर्दोश लोगों को फंसाया जाता है।

केंद्र सरकार करेगी याचिका दायर

इधर, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। एससी-एसटी के कथित उत्पीड़न को लेकर तुरंत होने वाली गिरफ्तारी और मामले दर्ज किए जाने को प्रतिबंधित करने के शीर्ष न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी।दरअसल, इस कानून का लक्ष्य हाशिये पर मौजूद तबके की हिफाजत करना है।

विपक्ष की मोदी सरकार से मांग

कांग्रेस समेत विपक्ष के अलावा एनडीए के दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्र सरकार से रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की मांग की थी। इसके अलावा एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी।

जानें क्या है कानून

ये एक्ट देश के हर उस शख्स पर लागू होता है, जो अनुसूचित जाति-जनजाति से आता है। अगर ऐसा कोई शख्स एससी-एसटी से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स का उत्पीड़न करता है, तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस पर सीधी गिरफ्तारी और मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी है।

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