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SC ने केंद्र सरकार से कहा- ​​​​​​​मानसिक रोगियों के लिए दिशा-निर्देश करें तैयार

उपचार के बाद रोगी ठीक हो जाता है, उसे घर वापस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता।

SC ने केंद्र सरकार से कहा- ​​​​​​​मानसिक रोगियों के लिए दिशा-निर्देश करें तैयार
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास से संबंधित एक नीति को 8 हफ्ते के अंदर बनाने और दिशा-निर्देश तय करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका सुनने के बाद यह निर्देश दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी हैं। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि मानसिक रोगी जब उपचार से ठीक हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्य भी उसे घर वापस नहीं लाना चाहते हैं।
पीठ ने कहा, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। केन्द्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोई इंसान मानसिक रोग चिकित्सालय जाता है और उपचार के बाद वह ठीक हो जाता है, उसे घर वापस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मानसिक अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों और अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई नीति नहीं होने के संबंध में हस्तक्षेप कर निर्देश देने की मांग की है। बंसल ने सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि इस वर्ष कौन से रोगी अस्पताल से पूरी तरह छुट्टी लेने के बाद स्वस्थ बताए गयए।
न्यायालय ने केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके व्यक्ति को सरकार मानसिक रोगी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में बने रहने देने की इजाजत नहीं दे सकती। पीठ ने कहा, उन्हें समाज में वापस लाया जाना चाहिए। आपको इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी।
सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि पीठ से कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए क्योंकि दो मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय इस प्रक्रिया से जुडे़ हैं।
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