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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए छह महीनों के भीतर आदर्श योजना लाए केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया कि वह निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के मुद्दों का निराकरण करने के लिये 30 सितंबर से पहले आदर्श योजना लाए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए छह महीनों के भीतर आदर्श योजना लाए केंद्र
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उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र को निर्देश दिया कि वह निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के मुद्दों का निराकरण करने के लिये 30 सितंबर से पहले आदर्श योजना लाए।

न्यायालय ने कहा कि वे सिर्फ आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिये 37 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके लाभ के लिये सिर्फ 9500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हुआ है।
न्यायालय ने सवाल किया कि क्यों देशभर में लाखों श्रमिकों को शेष 28000 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें और छह महीने के भीतर वैधानिक नियम लाएं।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा दो कानूनों- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त: अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का उल्लंघन किया गया है।
पीठ ने कहा, ‘‘ आदर्श योजना तैयार करते वक्त हम उम्मीद करते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसके भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशन और अन्य लाभ से संबंधित चिंताओं और मुद्दों को शामिल करेगा, जो भारत के संविधान के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के लिये जरूरी हैं।'
पीठ ने कहा, ‘‘ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आदर्श योजना निर्धारित समयावधि के भीतर तैयार की जाएगी और उसका प्रचार किया जाएगा। इसपर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बेहतर होगा कि छह महीने के भीतर फैसला करे लेकिन किसी भी सूरत में यह30 सितंबर2018 को या उससे पहले हो जाना चाहिये।'

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