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इतालवी मरीन मामले में केंद्र से SC ने मांगा जवाब, आरोपियों को मिली हाजिरी से राहत

यह मरीन इलाज हेतु दो माह के लिए अपने देश जाना चाहता है।

इतालवी मरीन मामले में केंद्र से SC ने मांगा जवाब, आरोपियों को मिली हाजिरी से राहत
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इटली के दो मरीन में से एक की याचिका पर केन्द्र सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा। यह मरीन इलाज हेतु दो माह के लिए अपने देश जाना चाहता है।
प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मरीन मैसीमिलियाना लतोरे को सप्ताह में एक बार चाणक्यपुरी थाने में हाजिरी लगाने से भी छूट दे दी है। इस मरीन को 31 अगस्त को मस्तिष्क आघात हो गया है। न्यायालय ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा को 12 सितंबर तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
सरकार को यह भी स्पष्ट करना है कि क्या इस बीमार मरीन के अनुरोध पर उसे कोई गंभीर आपत्ति है। इतालवी मरीन सल्वातोर गिरोने और लतोरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी और केटीएस तुलसी पेश हुये। तुलसी ने कहा कि न्यायालय में मौजूद भारत में इटली के राजदूत डैनियल मनसिनी इस मामले में कोई भी आश्वासन देने के लिये तैयार हैं।
लतोरे ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उसे तेजी से स्वास्थ्य लाभ के लिये इटली जाने की अनुमति दी जाये। यह मामला केरल तट से दूर 15 फरवरी 2012 को जहाज ‘एन्रिका लेक्सी’ पर सवार इटली के मरीन लतोरे और गिराने द्वारा कथित रूप से दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इन मरीन के खिलाफ दर्ज मामले की जांच का निर्देश दिया था।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, कोर्ट ने इससे पहले क्या आदेश जारी किया था -
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