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समलैंगिक संबंधों से जुड़ी याचिकाओं पर सनुवाई टालने से SC का इनकार, धारा 377 पर आज से सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ आज समलैंगिगता को अपराध मानने वाली आईपीसी धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

समलैंगिक संबंधों से जुड़ी याचिकाओं पर सनुवाई टालने से SC का इनकार, धारा 377 पर आज से सुनवाई शुरू
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सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ आज समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को खत्म करने के समलैंगिकता के आपराधिकरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समलैंगिगता को अपराध के तहत लाने वाली धारा 377 पर सुनवाई में देरी से इनकार कर दिया।

केंद्र सरकार चाहती थी कि इस मामले की सुनवाई कुछ समय बाद हो लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आग्रह को ठुकरा दिया। बता दें कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को आज से चार महत्वपूर्ण विषयों पर सुनवाई शुरू करेगी जिनमें समलैंगिकों के बीच शारीरिक संबंधों का मुद्दा भी है।

इस संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के साथ न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2013 में समलैंगिक वयस्कों के बीच संबंधों को अपराध की श्रेणी में बहाल किया था।

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न्यायालय ने समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के फैसले को रद्द कर दिया था।

इसके बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गयीं और उनके खारिज होने पर प्रभावित पक्षों ने मूल फैसले के पुन: अध्ययन के लिए सुधारात्मक याचिकाएं दाखिल की गयी थीं।

सुधारात्मक याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अर्जी दाखिल की गयी कि खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए जिस पर शीर्ष अदालत राजी हो गया। इसके बाद धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए कई रिट याचिकाएं दाखिल की गयीं। धारा 377 ‘ अप्राकृतिक अपराधों से संबंधित है।

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