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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर ठोका 30 हजार का जुर्माना

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इसी वजह से पिछली बार भी 15,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर ठोका 30 हजार का जुर्माना
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाने के साथ 30,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित लाभ उठाने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर जवाब दायर नहीं करने पर केन्द्र सरकार को 30,000 रुपए हर्जाना भरने का निर्देश दिया है।

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प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने दो सप्ताह के भीतर हर्जाना भरने का निर्देश देते हुए केंद्र के वकील को जवाब दायर करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इसी वजह से पिछली बार भी 15,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रही है? कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्र को जवाब दायर करने का आखिरी मौका दिया जाता है।
अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लाभ उठा रहे मुसलमान
याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम 68 फीसदी हैं, बहुसंख्यक हैं तो आखिर अल्पसंख्यकों के लिए बनी सरकारी स्कीमों का फायदा उन्हें क्यों मिल रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 प्वाइंट प्रोग्राम का फायदा भी कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों को दिया जा रहा है जो कानूनन ग़लत है। इस पर रोक लगे। इन स्कीमों का फायदा वहां के हिन्दू, सिखों और ईसाइयों को मिलना चाहिए।
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