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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो हो दिल्ली सरकार के अधीन..

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को दिल्ली सरकार से एक केस की सुनवाई के दौरान पूछा कि किस आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो हो दिल्ली सरकार के अधीन..
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को दिल्ली सरकार से एक केस की सुनवाई के दौरान पूछा कि किस आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। जस्टिस एके सीकरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस केंद्र के पास है तो पुलिस स्टेशन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में कैसे हो सकते है।

दिल्ली सरकार के लिए पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने जब दलील दी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलो की जांच करती है।

इसलिए दिल्ली सरकार इसे अपने अधीन मांग रही है, तो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत भ्रष्टाचार विरोधी शाखा को बनाए रखने का क्या मतलब है।

बता दें कि कोर्ट में इस मामले की अगली सुनावई बुधवार को होनी तय हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जमीन, पॉलिसी और पब्लिक ऑर्डर का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास होगा जबकि अन्य अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन होंगे।

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