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तीन तलाक दंडनीय अपराध, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप

केंद्र की मोदी सरकार ने आज तीन तलाक पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित इस अध्यादेश के मुताबिक पति द्वारा अब किसी भी महिला को ट्रिपल तालाक देना गैरकानूनी अपराध माना जायेगा।

तीन तलाक दंडनीय अपराध, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप
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केंद्र की मोदी सरकार ने आज तीन तलाक पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित इस अध्यादेश के मुताबिक पति द्वारा अब किसी भी महिला को ट्रिपल तलाक देना गैरकानूनी अपराध माना जायेगा।

सरकार द्वारा पारित इस अध्यादेश पर कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार तीन तलाक के मद्दे को मुस्लिम महिलाओं के न्याय का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बना रही है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगते हुए कहा कि एक महिला की कांग्रेस का ध्यक्ष होने और 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने शुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए इस बर्बर और अमानवीय को समाप्त नहीं किया।

सरकार द्वारा पारित तीन तलक अध्यादेश की मुख्य बातें-

प्रावधान 1- नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां/पीड़ित पत्नी को मिलनी चाहिए और मां अपने और बच्चे के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित भरण पोषण लेने की हकदार होगी।

प्रावधान 2- केवल मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित उचित नियमों और शर्तों पर पत्नी के आग्रह पर ही समझौता किया जा सकता है।

प्रावधान 3- तीन तलाक देने वाले पति को मजिस्ट्रेट द्वारा उचित आधार पर जमानत दी जा सकती है लेकिन पीड़ित पत्नी की सुनवाई के बाद ही।

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