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बिजली कटौती के चलते दिल्ली सरकार ने किया अनिल अंबानी को तलब

दिल्ली सरकार का अनिल अंबानी पर बिजली वार

बिजली कटौती के चलते दिल्ली सरकार ने किया अनिल अंबानी को तलब
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नई दिल्ली.केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बढ़ती बिजली कटौती के लिए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस एडीएजी के स्वामित्व वाली बीएसईएस द्वारा परिचालित स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर हमला किया है। सरकार ने उन पर कथित भ्रष्टाचार के साथ-साथ खराब प्रदर्शन का आरोप लगाया है, जिसके कारण दिल्ली में बिजली का भारी संकट गहरा गया है।
सत्येंद्र जैन ने अनिल अंबानी को लिखा पत्र
चिट्ठी के अनुसार, 14 साल पहले 2002 में दिल्ली के दो तिहाई बिजली वितरण का ठेका इस कंपनी को दिया गया था और उस समय कंपनी ने वादा किया था कि वो बिजली की दरों में कमी लाएगी और विश्वस्तरीय बिजली वितरण व्यवस्था का बंदोबस्त करेगी।आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई इस चिठ्ठी में दिल्ली में बिजली आपूर्ति की बिगड़ती स्थिति और सरकार की पिछली चेतावनियों का ज़िक्र भी किया गया है।ऊर्जा मंत्री ने लिखा है कि हो सकता है कि पूर्व की सरकारों के साथ आपके अच्छे संबंध रहे हों लेकिन वर्तमान सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
रिलायंस की बीआरपीएल और बीवाईपीएल के हैं कुछ 28 लाख ग्राहक
रिलायंस की बीआरपीएल और बीवाईपीएल के हैं कुछ 28 लाख ग्राहक बीएसईएस की इकाइयां बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) तथा बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड) क्रमश: लगभग 12 लाख व 16 लाख ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करती है। राष्ट्रीय राजधानी के बिजली क्षेत्र का 2002 में निजीकरण किया गया था।
बिजली आपूर्ति में हुई हेरा-फेरी
उन्होंने कहा है कि बार-बार बैठकों तथा बीएसईएस के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी के बावजूद बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा कि अगर 10 बार कटौती होती है तो आपकी कंपनी की दैनिक रिपोर्ट में उसे केवल सात दिखाया जाता और तीन को जानबूझकर छुपा लिया जाता है। आपसे आग्रह है कि आप तत्काल आकर बैठक करें ताकि हालात में सुधार के लिए आपकी किसी ठोस योजना पर चर्चा हो।
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