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मोदी सरकार पर 451.75 करोड़ रुपए कर्ज

सूचना के अधिकार यानि आरटीआई कानून के तहत यह जानकारी मिली है।

मोदी सरकार पर 451.75 करोड़ रुपए कर्ज
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एयर इंडिया का केंद्र सरकार के उपर 451.75 करोड़ रुपए का बकाया है। यह बकाया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की वीवीआईपी उड़ानों के साथ साथ विशेष मिशन के लिए दी जाने वाली सेवाओं को लेकर है।सूचना के अधिकार यानि आरटीआई कानून के तहत यह जानकारी मिली है।

आरटीआई कार्यकर्ता सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबद्ध प्राधिकरणों को विभिन्न समय पर पत्र लिखकर एयर इंडिया के बकाए को भुगतान करने को कहा।

रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2014 से 2017 के बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों को 31 पत्र लिखें जिनमें उनसे एयर इंडिया बकाए का समय पर भुगतान करने को कहा गया।

अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालयों से रखरखाव कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वीवीआईपी उड़ानों के साथ विशेष मिशन के लिए बजटीय बदलाव करने को कहा था।

हालांकि, कभी भी बकाए का पूरा भुगतान नहीं किया गया। एयर इंडिया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड सेवा हेतु तीन बोइंग 747-400 विमान हर समय तैयार रखती है।

उप-राष्ट्रपति की यात्रा पर 351.82 करोड़ खर्च

एयरलाइंस विदेशों में मुश्किल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के अभियान के साथ ही विशेष मिशन के साथ विदेशी गणमान्य अतिथियों को भी सेवाएं उपलब्ध कराती है।

आंकड़े के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर 27.70 करोड़ रुपए, उप-राष्ट्रपति की यात्रा के संदर्भ में 351.82 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में 45.97 करोड़ रुपए का बकाया है।

इसके अलावा विदेशी गणमान्य अतिथियों को दी गयी सेवाओं के मद में 14.66 करोड़ रुपए तथा 11.59 करोड़ रुपए विदेशों में फंसे लोगों को निकालने के लिये चलाये गये विशेष मिशन को लेकर बकाया है।

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