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अगर बैंक खातों में हुए इतने रुपए तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे

जितने ज्यादा लोगों ने अलग-अलग व्यवसाय के लिए बैंकों से लोन लिया होगा प्रगति के मामले में उस गांव को उतना ही अच्छा माना जाएगा।

अगर बैंक खातों में हुए इतने रुपए तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे
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गरीबी कम करने में ग्राम पंचायत की सफलता का पता लगाने के लिए सरकार ने एक नया तरीका ईजाद किया है।

अब गांव में बचत खातों में 20,000 रुपये से ज्यादा होने या फिर बैंक खातों के आधार से जुड़े होने के प्रतिशत से सरकार इस बात का पता लगाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने बैंक से 20,000 रुपये या उससे अधिक का लोन लिया है, उन्हें भी इस योजना में गिना जाएगा।

जितने ज्यादा लोगों ने अलग-अलग व्यवसाय के लिए बैंकों से लोन लिया होगा प्रगति के मामले में उस गांव को उतना ही अच्छा माना जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया, के मुताबिक अगर गांव में रहने वाले ज्यादातर परिवार गैर कृषि कार्य और कौशलपूर्ण काम कर रहे हैं या फिर बाजार में अपने प्रॉडक्ट्स बेच रहे हैं तो इसे ग्राम पंचायत के लिए सकारात्मक माना जाएगा।

सकारात्मक बदलावों का पता लगाने के लिए सरकार यह भी देखेगी कि कितने परिवार फसलों के लिए खाद के रूप में कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

गांव की प्रगति मापने के लिए यह भी देखा जाएगा कि तीन साल के कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कितने बच्चों का टीककरण हुआ है और कितनी लड़कियों ने सेकंडरी एजुकेशन और स्किल कोर्स पूरा किया हुआ है।

50000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय इन मापदंडों के आधार पर मॉनिटरिंग करेगा। विकास के 20 मापदंडों को तीन कैटिगरीज- इंफ्रस्ट्रक्चर, सोशल डिवेलपमेंट और इकनॉमिक डिवेलपमेंट में क्लब किया जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत का पता लगाने के लिए मिशन अंत्योदय को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस प्लान के मुताबिक 50,000 ग्राम पंचायतों को 5,000 ग्राम पंचायतों के ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। इससे एक साथ कई गांवों में आर्थिक गतिविधियां और विकास हो सकेगा।

सूत्रों ने कहा कि इस योजना में ऐसी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जिन्होंने कुछ मॉडल वर्क किया हो या फिर कोई सामाजिक पहल की हो। ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने की योजना सरकार की है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इसे लागू करने की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

ग्रामीण इलाकों में विकास में सहायक फैक्टरों का पता लगाने के लिए मंत्रालय ने हाल ही में अपने अधिकारियों को झारखंड, ओडिशा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल के 50 गावों में भेजा है। इन राज्यों ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई कदम उठाए हैं।

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