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जांच पैनल ने किया साफ, रोहित वेमुला नहीं था ''दलित''

पैनल ने बताया है कि रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट (एससी) कम्यूनिटी का नहीं था।

जांच पैनल ने किया साफ, रोहित वेमुला नहीं था
हैदराबाद. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कथित दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या वाले मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए गठित पैनल में निष्कर्ष निकाला गया है कि रोहित वेमुला की मौत का जिम्मेदार प्रशासन और इसके कुलपति पी अप्पा राव नहीं हैं। रिपोर्ट में अधिकारियों और कुलपति को बरी कर दिया गया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में वेमुला की मौत के बाद एनडीए सरकार और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। पूरे देश में उनके खिलाफ एक विरोध की लहर सी चल पड़ी थी। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा वेमुला को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले वीसी थे और उन्हें केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ऐसा करने का आदेश दिया था। रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गई थी।
सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए गठित पैनल में पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार रूपनवाल के द्वारा कथित तौर पर वेमुला के एक दलित होने के बारे में सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) एके रूपनवाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रोहित वेमुला दलित समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते थे। पैनल ने बताया है कि रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट (एससी) कम्यूनिटी का नहीं था।
रिपोर्ट में सामने आई जानकारी से पहले केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और थावरचंद गहलोत भी इस बात को कह चुके हैं। दोनों ही मंत्रियों ने कहा था कि रोहित एससी नहीं बल्कि अदर बैकवर्ड क्लास (ओबीसी) से था। तब रोहित की जाति वाडेरा बताई गई थी।
हालांकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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