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सात रोहिंग्याओं को असम पुलिस ने म्यांमार के अधिकारियों को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के केंद्र के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। जेल में बंद सात रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के फैसले पर वकील प्रशांत भीषण ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।

सात रोहिंग्याओं को असम पुलिस ने म्यांमार के अधिकारियों को सौंपा
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सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के केंद्र के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। जेल में बंद सात रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के फैसले पर वकील प्रशांत भीषण ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।

उन्होंने कहा था कि अदालत का कर्तव्य है कि वह राज्य विहीन रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि उन्हें इस बात को याद दिलाने की कोई आवश्यता नहीं है कि कोर्ट और न्यायाधीशों की क्या जिम्मेदारी है।

गृह मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सात रोहिंग्या अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस अपने देश म्यांमार जाने को तैयार हैं। सात रोहिंग्या मुस्लिमों को अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसते हुए पाया गया था जिसके बाद उन्हें फॉरनर्स एक्ट में दोषी पाया गया था।

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