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RTE के बाद भी 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

देश भर में स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करीब 21 लाख सीटों में से केवल 29 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकी हैं।

RTE के बाद भी 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

नई दिल्ली. देश में सभी वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू हुए पांच साल बीत चुके हैं। इसके बाद भी मौजूदा समय में देश में 60.6 लाख बच्चे स्कूल के दायरे से बाहर हैं, जबकि देश भर में स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करीब 21 लाख सीटों में से केवल 29 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकी हैं।

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत 2009 की तुलना में 2014 के अंत तक स्कूली शिक्षा से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 26 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2009 में स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 81.5 लाख थी जो 2014 के अंत में घटकर 60.6 लाख रह गई है जिसमें लड़कियों की संख्या 28.9 और लड़कों की संख्या 31.6 लाख है।

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राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) की रिपोर्ट के अनुसार, अभी भी देश के करीब 10 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध नहीं है। वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अहमदाबाद, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, एकाउंटिबिलीटी इंनिशिएटिव और विधि सेंटर फार लीगल पॉलिसी की ‘स्टेट ऑफ नेशन (आरटीई सेक्शन 12 (1) (सी) रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान स्पष्ट नहीं है।

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