संवैधानिक संस्थानों की गरिमा बनाए रखना हर राजनीतिक दल और संगठन की जिम्मेदारी- राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में कहा कि संवैधानिक संस्थानों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर राजनीतिक दल और संगठन की जिम्मेदारी है। आम लोगों के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और उन पर विश्वास करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

Union Home Minister, @rajnathsingh being greeted by the Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani, during the 23rd meeting of the Western Zonal Council, at Gandhinagar, Gujarat pic.twitter.com/1W8QCrBJHG

— PIB India (@PIB_India) April 26, 2018

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It's responsibility of every political party & organisation to maintain dignity of constitutional institutions. Efforts should be made to maintain & increase common people's trust & believe in them. It's important for healthy democracy: HM Rajnath Singh in Gandhinagar #Gujarat pic.twitter.com/XWKA6NcOEz

— ANI (@ANI) April 26, 2018

राजनाथ सिंह ने कुशीनगर में हुए हादसे पर दुख व्यकत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई दुर्घटना में कई बच्चों की मृत्यु के समाचार से मुझे गहरा दुःख पहुँचा है। मैं मृतक बच्चों के परिवारों को अपनी शोक संवेदना प्रेषित करता हूँ। हादसे की जाँच के आदेश रेल मंत्रालय द्वारा दे दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई दुर्घटना में कई बच्चों की मृत्यु के समाचार से मुझे गहरा दुःख पहुँचा है. मैं मृतक बच्चों के परिवारों को अपनी शोक संवेदना प्रेषित करता हूँ. हादसे की जाँच के आदेश रेल मंत्रालय द्वारा दे दिए गए हैं.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 26, 2018

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इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा था, 'मैं गुजरात में गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23 वीं बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हमारी सरकार का उद्देश्य क्षेत्रीय परिषदों की संस्था को मजबूत करना है ताकि राज्य चर्चा कर सकें और लंबित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास कर सकें।

I look forward to the 23rd meeting of the Western Zonal Council at Gandhinagar in Gujarat today. Our government’s aim is to strengthen the institution of Zonal Councils so that the states can discuss and try to resolve the pending issues in a cordial manner.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 26, 2018'

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