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सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब ''Fake News'' फैलाने वाले पत्रकारों की खत्म होगी मान्यता

फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी संशोधित गाइडलाइन जारी की। सरकार ने इसमें फेक न्यूज से निपटने के लिए कई नए प्रावधानों को शामिल किया है।

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब Fake News फैलाने वाले पत्रकारों की खत्म होगी मान्यता
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फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी संशोधित गाइडलाइन जारी की। सरकार ने इसमें फेक न्यूज से निपटने के लिए कई नए प्रावधानों को शामिल किया है।

जिसमें मान्यता खत्म करने जैसे कई कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। सराकर द्वारा जारी इन गाइडलाइंस को लेकर मीडिया जगत में विरोध के शुरू हो गया है।

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क्या है गाइडलाइन

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि किस तरह से किसी फेक न्यूज के बारे में मिली शिकायत की जांच की जाएगी और किसके द्वारा की जाएगी।

  • बयान के अनुसार, यदि प्रिंट मीडिया से जुड़ी फेक न्यूज के बारे में शिकायत मिलती है तो उसे प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी खबर मिलती है तो उसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) को भेजा जाएगा। ये दोनों संस्थाएं ये सुनिश्चित करेंगी कि न्यूज फेक है या नहीं।

  • ऐसी शिकायत मिलने पर किसी पत्रकार को ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए शिकायत की प्रक्रिया को दोनों एजेंसियों के द्वारा 15 दिन के अंदर निपटाने की व्यवस्था होगी।

  • इस गाइडलाइन को लेकर खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया में कहा है कि ये बताना उचित होगा कि फेक न्यूज के मामले नियम PCI और NBA के द्वारा तय किए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एजेंसियां भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट या ऑपरेट नहीं की जाती हैं।

विरोध की तैयारी

सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। कई पत्रकार सरकार द्वारा जारी इन गाइडलाइंस को लेकर एक बैठक करने और विरोध की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ पत्रकारों का कहना है कि ये 'ये नियम मीडिया का गला घोंटने की कोशिश के तहत लाया जा रहा है। ये सरकार का अलोकतांत्रिक कदम है।'

हालांकि, जो भी हो ये तो तय है कि 'फेक न्यूज' पर नए कदम से एक बार फिर सरकार और मीडिया टकराव की स्थिति बन गई है।

मान्यता होगी रद्द

मंत्रालय ने कहा है कि 'यदि एजेंसियां (PCI या NBA) इस बात की पुष्ट‍ि कर देती हैं प्रकाशि‍त या प्रसारित न्यूज फर्जी थी तो ऐसी फर्जी न्यूज को तैयार या प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार पत्रकारों की मान्यता पहली बार 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी।

वहीं, दूसरी गलती पर 1 साल के और तीसरी गलती पर स्थायी रूप से ऐसे पत्रकारों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी।'

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