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कम होंगे सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर, कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम- वित्त मंत्रालय का फैसला

मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अमीर लोगों को इस अनुदान का काफी लाभ मिल रहा है

कम होंगे सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर, कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम- वित्त मंत्रालय का फैसला
नई दिल्ली. डीजल पर अनुदान खत्म करने के बाद केंद्र सरकार अब एलपीजी का बोझ सरकारी खजाने पर कम करना चाहता है। सरकार अनुदान वाले घरेलु गैस सिलेंडरों की संख्या घटा कर नौ करने की तैयारी में है। इस साल एलपीजी पर अनुदान 30 प्रतिशत से बढ़कर 60,000 करोड़ पहुंचने के आसार हैं।
इससे खजाने पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने अनुदान वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी थी। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से रसोई गैस अनुदान कम करने और इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अमीर लोगों को इस अनुदान का काफी लाभ मिल रहा है। वे 900 रुपए के बाजार मूल्य पर आसानी से घरेलु गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। दिल्ली में अनुदान वाले सिलेंडर की कीमत 414 रुपए है। बाजार मूल्य पर बिकने वाले सिलेंडर की बिक्री में 57 प्रतिशत की गिरावट आई है।

नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, रसोई गैस पर अनुदान-

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