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घर खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

घर खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान
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वर्ष 2022 तक सभी देशवासियों को अपना घर होने का सपना साकार कराने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है| इस दिशा में वह निजी भूमि पर निजी निवेश कर शुरू की गई सस्ती आवास परियोजनाओं का समर्थन करने पर भी विचार कर रही है। आगामी 1 मई से रियल एस्टेट अधिनियम भी लागू हो जाएगा।

केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवासों की मांग केवल केन्द्र सरकार राज्य सरकारें पूरी नहीं कर सकती।

भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है जिसे उन्हें उपलब्ध कराना है पर तेजी से बढ़ती जनसंख्या और खासकर आर्थिक रुप से कमजोर और मध्यम वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निजी निवेश से निजी भूमि पर शुरू की गई सस्ती आवास परियोजनाओं को भी समर्थन देने पर सरकार विचार कर रही है।

18 लाख सस्ते आवासों का निर्माण

श्री नायडू ने तुलनात्मक आंकड़े देते हुए बताया कि पिछले 22 महीनों में 96,266 करोड़ रुपए के निवेश से 2008 शहरों और कस्बों में गरीबों के लाभार्थ 17,73,533 सस्ते आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है जबकि 2004 से 2014 तक पिछली सरकार ने 10 वर्षों में 32,713 करोड़ रुपए से 13,82,768 घरों के निर्माण को ही मंजूरी दी थी।

ब्याज सब्सिडी देने का फैसला

मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए से मकान बनाने वालों को 6.50 प्रतिशत ब्याज पर ऋण और 18 लाख रुपए वाले मकान निर्माण पर 3 से 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का फैसला लिया है।

उन्होंने बताया कि 45 स्मार्ट शहरों में 21,224 करोड़ रुपए की लागत से शहरी गरीबों के लिए 2,87,487 सस्ते मकान बनाने के लिए सस्ती आवासीय योजनाएं शुरु की जा रही हैं।

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