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बिल्डरों पर कसी नकेल, लागू हुआ RERA

रियल स्टेट सेक्टर में 76 हजार से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं।

बिल्डरों पर कसी नकेल, लागू हुआ RERA
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देशभर में रीयल स्टेट सेक्टर एक नए दौर में पहुंचने जा रहा है। सोमवार से समूचे भारत में रियल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट (रेरा) लागू होगा। कानून लागू होने के बाद बिल्डर किसी भी हालत में खरीददार से धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा और इस कानून के नियम तोड़ने के बाद बिल्डर को तीन साल तक की जेल होगी।

उस कानून के तहत बिल्डरों को जुलाई अंत तक पहले से चल रहे और नए आवासीय प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट अथॉरिटी में पंजीकरण कराना होगा और हर प्रोजेक्ट का अथॉरिटी से सेक्शन प्लान और लेआउट प्लान अपनी वेबसाइट के साथ सभी कार्यालयों की साइट्स पर छह वर्ग फीट के बोर्ड पर लगाना होगा इतना करने के बाद ही बिल्डर फ्लैट की बुकिंग शुरू कर सकेगा।
केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अधिकारी ने कहा इस प्रावधान से फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग करने से पहले ही बायर्स को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाद में बिल्डर इसमें कोई हेराफेरी नहीं कर सकता।
इस एक्ट के तहत बिल्डर खरीददार से समझौते के दौरान बातचात के वक्त ही ये बता देगा कि फ्लैट कब तक उसे देगा। पजेशन की लेन-देन की देरी में बिल्डर या खरीददार को स्टेट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दो परसेंट ज्यादा ब्याज देना होगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अगर समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया तो बिल्डर को तीन साल तक की जेल हो सकती है।
रियल स्टेट सेक्टर में 76 हजार से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है।31 जुलाई तक इनको रीयल एस्टेट रेग्युलेटर के पास रेजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले वर्ष राज्यसभा में बिल को
मंजूरी मिलने पर इनकी संख्या 76,044 हो गई थी।
वेंकैया नायडू ने कहा कि "नौ साल के इंतजार के बाद रीयल एस्टेट एक्ट लागू हो गया है। आवासीय सेक्टर के लिए यह नए युग की शुरुआत है। कानून से यह क्षेत्र उत्तरदायी होने के साथ पारदर्शी होगा। वहीं, इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।"

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